कानुनी प्रावधान
- नेपालको संविधान
-भाग ३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
- सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको "नियमित वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको हुलाक कार्यालयबाट सूचनाको हक अनुगमन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको अवधारणापत्र"
- सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६
उक्त निर्देशिकाको नियम ६ बमोजिम जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन भए, नभएको विषयमा अनुगमन गर्न, गराउन प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको जिल्ला अनुगमन इकाई रहनेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष
जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय -सदस्य
प्रमुख, जिल्ला हुलाक कार्यालय -सदस्य सचिव
उक्त समितिले जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरेको विवरण तथा सूचना दिएको वा दिन इन्कार गरेको विवरणको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राखे/नराखेको अनुगमन गर्ने, ऐनको दफा ५(३) र नियमावलिको नियम ३ बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरे/नगरेको, सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएको देखिएमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने र जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायको सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।